'पत्नीसोबत अनैसर्गिक शरीर संबंध गुन्हा नाही', कोणत्या प्रकरणात हायकोर्टाने दिला निर्णय?

Unnatural Intercourse: पती पत्नीमध्ये अनेक कारणांवरुन वाद होत असतात. हे वाद टोकाला गेले की कोर्टाची पायरी चढावी लागते. यातून कोर्टाने दिलेले निर्णय हे पुढच्या अनेक केससाठी संदर्भ म्हणून वापरले जातात. नुकताच मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. हा निर्णय ऐकून सर्वांच्याच भूवया उंचावल्या आहेत. पत्नीसोबतच्या अनैसर्गिक शरीरसंबंधांसंदर्भात हायकोर्टने हा निर्णय दिलाय. अनैसर्गिक शरीर संबंधांची तक्रार घेऊन अनेक लग्न झालेल्या पीडित स्त्रिया तक्रार नोंदवतात. काहीजण समाज काय बोलेल या भीतीने कोर्टापर्यंत पोहोचतच नाहीत. पण या सर्वांसाठी हा निर्णय महत्वपूर्ण ठरणार आहे. 

पत्नीसोबत अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवणे गुन्ह्याच्या श्रेणीत येत नाही. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जीएस अहलुवालिया यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. हा निर्णय देताना न्यायालयाने स्पष्टीकरणही जोडले आहे. महिलेने संबंधिताशी लग्न केले असल्याने हा कायदेशीर गुन्हा नाही, असे कोर्टाने म्हटलंय. दरम्यान पतीविरुद्ध कलम 377 आणि 506 अंतर्गत दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. याप्रकारणात पतीला दिलासा मिळाला आहे. असे असले तरी पीडित महिलांना यामुळे मनाविरुद्ध होणाऱ्या त्रासाला सामोरे जावे लागू शकते का? असा प्रश्न विचारला जातोय.

या प्रकरणातील पती आणि पत्नीचे लग्न मे 2019 मध्ये झाले होते. असे असले तरी पत्नी फेब्रुवारी 2020 पासून पतीसोबत राहत नाही. तिने पतीचे घर सोडले असून तेव्हापासून तिच्या माहेरच्या घरात राहत आहे. 

पतीविरुद्ध दुसरा गुन्हा दाखल

हुंडा मिळावा यासाठी माझा आणि माझ्या कुटुंबीयांचा छळ केला, असा एफआयआर पत्नीने दाखल केला आहे. हे प्रकरण अजूनही न्यायालयात सुरू आहे. पत्नीने जुलै 2022 मध्ये पतीविरुद्ध दुसरा गुन्हा दाखल केला. ज्यामध्ये तिने पतीवर अनैसर्गिक सेक्सचा आरोप केला होता. पत्नीने आपल्या याचिकेत यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. 

कलम 377 नुसार गुन्हा ठरत नाही

पतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती जीएस अहलुवालिया यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. कायदेशीर विवाहित पत्नीसोबत पतीने अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवणे हा आयपीसीच्या कलम 377 नुसार गुन्हा ठरत नाही, असे न्यायमूर्ती जीएस अहलुवालिया यांच्या एकल खंडपीठाने. 

यावेळी बलात्काराबाबत सुधारित नियमांचा हवाला देण्यात आला. एकल खंडपीठाने 15 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पत्नीशी शारीरिक संबंध ठेवणे हा गुन्हा नाही, असे सांगत हे प्रकरण निकाली लावले.

 हे प्रकरण बलात्काराच्या श्रेणीत येत नाही

या प्रकरणात संमतीचा अभाव असल्याने हे प्रकरण बलात्काराच्या श्रेणीत येत नाही. असा निर्णय देत एकल खंडपीठाने एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. एमपी हायकोर्टच्या या निर्णयानंतर महिला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.